मुख्यमंत्री श्री Hemant Soren की पहल।राज्य में पहली बार ‘मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद’ कार्यक्रम आयोजित।मुख्यमंत्री ने कहा अधिवक्ताओं को सपरिवार स्वास्थ्य बीमा तथा दुर्घटना बीमा का लाभ देगी सरकार। रिटायर्ड अधिवक्ताओं को झारखण्ड अधिवक्ता संघ, कल्याण कोष से मिलने वाली पेंशन राशि के बराबर की राशि उस कोष में योगदान स्वरूप सरकार देगी। प्रत्येक जिले में नए सिरे से सुसज्जित एवं आधुनिक बार कंपलेक्स बनाए जाएंगे। अन्य राज्यों के आकलन के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर लिया जाएगा फैसला।
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